एन सणाच्या तोंडावर सर्वसामान्यांना मोठा झटका! उज्ज्वला गॅस योजनेच्या अनुदानित सिलिंडरच्या संख्येत मोदी सरकारकडून मोठी कपात

लाडक्या बहिणीं’ना झटका अन् गॅस धारकांचे बजेट कोलमडले; निवडणुकांनंतर सरकारचा यु-टर्न?

सातारा दि 27 :- रवी वाकडे

विधानसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत कोट्यवधी महिलांना आकर्षित करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवरून आता राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' आणि 'पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना' या दोन्ही मोठ्या योजनांच्या अनुदानाबाबत सध्या मोठी खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक घरात पोहोचलेल्या या योजनांवरून आता विरोधकांनी आणि जनतेने सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली असून, "निवडणुका संपताच बहिणींचे १५०० रुपये गायब आणि गॅसचे अनुदानही बंद झाले का?" असा तिखट सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या दोन्ही योजनांच्या सद्यस्थितीची आणि नागरिकांच्या संतापाची हीच ती झणझणीत आणि सविस्तर बातमी:

💥 लाडकी बहीण योजनेचे १५०० रुपये का झाले गायब?

निवडणुकीपूर्वी बँक खात्यात दरमहा वेळेवर जमा होणारे १५०० रुपये अचानक थांबल्याने किंवा काही महिलांच्या खात्यातून गायब झाल्याने लाडक्या बहिणींमध्ये तीव्र संताप आहे.

• लाखोंचे खाते बंद: राज्यभरात शासकीय पडताळणी दरम्यान जवळपास ६८ लाखांहून अधिक महिलांची खाती e-KYC पूर्ण न केल्यामुळे किंवा अर्जात त्रुटी आढळल्यामुळे तात्पुरती बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या महिलांचे हप्ते रखडले आहेत.

• अपात्र महिलांवर कारवाई: ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांच्या कुटुंबात शासकीय कर्मचारी आहेत, अशा १४ लाखांहून अधिक अपात्र महिलांना या योजनेतून थेट बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.

• वसुलीचा दणका: काही जिल्ह्यांमध्ये अपात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यातून सरकारने दिलेले पैसे परत घेण्याची (वसुलीची) प्रक्रिया सुरू केल्याच्या वृत्ताने महिलांमध्ये प्रचंड भीती आणि नाराजी पसरली आहे.

🔥 उज्ज्वला गॅस धारकांना दुहेरी फटका

दुसरीकडे, महागाईच्या काळात दिलासा देणारी 'उज्ज्वला गॅस योजना' आणि 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' या दोन्ही आघाड्यांवर सामान्य कुटुंबांना मोठा झटका बसला आहे.

• सिलेंडरच्या संख्येत कपात: केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत वर्षाला मिळणाऱ्या ९ अनुदानित सिलेंडरची संख्या थेट ४ सिलेंडरवर आणली आहे. यामुळे वर्षाला महिलांचे थेट १५०० ते २००० रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

• उत्पन्नाची नवीन अट आणि कडक नियम: ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांच्या बँक खात्याचे e-KYC (PAHAL/DBTL अंतर्गत) अपूर्ण आहे, त्यांचे गॅस अनुदान कायमचे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

📢 विरोधकांचा हल्लाबोल अन् सरकारचा बचाव

या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी महायुती सरकारवर अत्यंत बोचरी टीका केली आहे. "निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारने केवळ आमिषे दाखवली, आणि आता तिजोरीत खडखडाट असल्याने बहिणींना वाऱ्यावर सोडले," असा आरोप केला जात आहे.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "ही योजना कोणतीही परिस्थिती आली तरी ५ वर्षे बंद होणार नाही" असा दावा करत सर्व अफवा फेटाळल्या आहेत. परंतु, प्रशासकीय पातळीवर सुरू असलेली कडक छाननी आणि रखडलेले हप्ते पाहता, सामान्य जनतेच्या मनात सरकारविषयीचा असंतोष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे.