एमआयडीसीविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार !,निगडीच्या जाहीर सभेत 'वर्णे ते सातारा लॉंग मार्च'ची घोषणा; शेतकऱ्यांच्या छातीवर विकासाच्या नावाने बुलडोझर चालू देणार नाही.

एमआयडीसीविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार !,निगडीच्या जाहीर सभेत 'वर्णे ते सातारा लॉंग मार्च'ची घोषणा; शेतकऱ्यांच्या छातीवर विकासाच्या नावाने बुलडोझर चालू देणार नाही.

 नागठाणे दि 03 :- राणी जाधव 

एमआयडीसीविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार !,निगडीच्या जाहीर सभेत 'वर्णे ते सातारा लॉंग मार्च'ची घोषणा; शेतकऱ्यांच्या छातीवर विकासाच्या नावाने बुलडोझर चालू देणार नाही.

वर्णे, देवकरवाडी, निगडी आणि राजेवाडी या चार गावांवर प्रस्तावित एमआयडीसी लादण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात आता संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार बाधित शेतकरी व ग्रामस्थांनी केला आहे. निगडी येथे झालेल्या विराट जाहीर सभेत हजारो शेतकरी व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत 'वर्णे ते सातारा लॉंग मार्च' काढण्याची घोषणा करत आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा एल्गार करण्यात आला.

सभेला मार्गदर्शन करताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा वर्णे जिल्हा परिषद गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य राजू शेळके यांनी शासन व प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, "बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या सुपीक जमिनींवर एमआयडीसी लादण्याचा हा निर्णय अन्यायकारक असून तो कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारला जाणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदने दिली, वारंवार मागण्या मांडल्या; मात्र प्रशासनाने केवळ वेळकाढूपणा केला. त्यामुळे आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही."

ते पुढे म्हणाले, "आजची अभूतपूर्व गर्दी ही केवळ सभा नसून शेतकरी क्रांतीची सुरुवात आहे. वर्णे ते सातारा लॉंग मार्च काढून संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या अन्यायाकडे वेधले जाईल. लोकप्रतिनिधींनी तातडीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहणार की शासनाच्या अन्यायाच्या बाजूने, हे जनतेला कळले पाहिजे. अन्यथा देगावप्रमाणे न्यायालयीन लढाही उभारला जाईल आणि लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल."

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश सचिव प्रवीण धसके यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, "एका बाजूला याच परिसराच्या सिंचनासाठी जिहे-कठापूर योजनेतून सुमारे २१०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करायचा, जलयुक्त शिवार अभियानातून कोट्यवधी रुपयांची जलसंधारणाची कामे करायची आणि दुसऱ्या बाजूला तीच सुपीक जमीन एमआयडीसीसाठी संपादित करायची, हा शासनाच्या नियोजनातील मोठा विरोधाभास असून हा सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आहे." शासनाने अधिसूचनेवर हरकती दाखल करण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना न्याय्य संधी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

सभेत माजी जिल्हा परिषद सदस्या तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला आघाडीच्या अध्यक्षा आर्चनाताई देशमुख, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मनोहर येवले, आजी-माजी सैनिक संघटनेचे प्रतिनिधी तसेच बाधित शेतकऱ्यांनीही शासनाच्या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला.

या जाहीर सभेला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अर्जुनराव साळुंखे, तालुकाध्यक्ष रमेश पिसाळ, संघटनेचे पदाधिकारी, चारही गावांतील बाधित शेतकरी, महिला, युवक, ग्रामस्थ तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेचे सूत्रसंचालन युवा निवेदक सुजित काळंगे यांनी केले.

सर्व शेतकऱ्यांनी या सभेतून एकमुखी ठाम इशारा दिला 

"शेतकऱ्यांच्या घामाने फुललेल्या सुपीक जमिनी उद्योगांच्या नावाखाली हिरावून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वासाठी आहे. आवश्यक वाटल्यास रस्त्यावरचे आंदोलन, लॉंग मार्च आणि न्यायालयीन लढा अशा सर्व लोकशाही मार्गांचा अवलंब केला जाईल," असा एकमुखी निर्धार या सभेत व्यक्त करण्यात आला.