नाशिकच्या कुंभासाठी ३४,००० कोटी तर १२५ मराठी शाळा बंद? कुंभासाठी हजारो कोटी, पण शिक्षणासाठी निधीची कमतरता का?32 कोटीं साठी 125 शाळांचा बळी? सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी केले सत्यकथन .

नाशिकच्या कुंभासाठी ३४,००० कोटी तर  १२५ मराठी शाळा बंद? कुंभासाठी हजारो कोटी, पण शिक्षणासाठी निधीची कमतरता का?32 कोटीं साठी 125 शाळांचा बळी? सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी केले सत्यकथन .

सातारा,दि.25- रवींद्र वाकडे./ राणी जाधव 

न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी कानफटात मारल्यासारखं सत्य सांगितलंय आणि ते सत्य इतकं जळजळीत आहे की सरकारने तोंड लपवावं.सरकार म्हणतंय, पटसंख्या नाही, म्हणून मराठी शाळा बंद करतोय. अरे, पटसंख्या का नाही? याचा कधी विचार केलाय का?

तुम्ही शाळा म्हणजे काय समजता? जनावरांचा गोठा? एका वर्गात 5 इयत्ता, शिकवायला एकच मास्तर, प्यायला घाण पाणी, मुतारीला दार नाही, बसायला फरशी नाही आणि तुम्ही अपेक्षा करता की, पालकांनी आपलं पोर तिथे पाठवावं? 

तुम्ही शाळा मारली आणि आता म्हणता, ती मेलीच होती!हा योगायोग नाही, हे षडयंत्र आहे. मराठी शाळा बंद पाडायच्या, मग म्हणायचं सरकारी शिक्षण फेल गेलं, आणि मग हेच शिक्षण खाजगी भांडवलदारांच्या हातात द्यायचं. एकीकडे तुम्ही नाशिकच्या कुंभासाठी 34,000 कोटी आणि कॉरिडॉरसाठी 11,000 कोटीची उधळण करता. तिथे आरास, लाईटिंग, व्हीआयपी  साठी टेंट आणि दुसरीकडे आमच्या पोरांना जमिनीवर झोपावं लागतं आणि साप चावून ती मरतात! ही घटना धुळ्यात घडलीय. ही बातमी नाही तर हा तुमच्या विकासाच्या थोबाडीत मारलेला जोडा आहे.

न्यायमूर्ती वराळे जे बोलले ते धर्माविरोधात नाही, तर तुमच्या बेगडी धर्माच्या दुकानदारी विरोधात आहे.मेळा 15 दिवसांचा असतो, पण शाळा 100 वर्ष पिढ्या घडवते. तुम्हाला 15 दिवसांचा इव्हेंट मोठा वाटतो, पण 100 वर्षाचं भविष्य नकोय.सरकारला दोष देऊन मोकळं होऊ नका. तुम्ही पण तितकेच जबाबदार आहात.

फेसबुकवर 'लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी ' लिहायचं आणि प्रत्यक्षात  स्वतःच्या मुलांबाबत तो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतो, हे अभिमानाने सांगण्यात शान समजायची, हा दुटप्पीपणा बंद करा.तुम्ही जर आज मराठी शाळेत पोर नाही टाकलं, तर उद्या तुमच्या गावात मराठी शिल्लक राहणार नाही.सरकारला स्पष्ट सांगा की,आम्हाला आधी शाळा पाहिजे, मग सोहळे.एका शाळेचं कुलूप म्हणजे एका गावाचं भविष्य बंद. आणि 125 शाळांची कुलुपं म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुळावर घाव.32 कोटी. फक्त 32 कोटी. एवढ्या कमी पैशात 125 गावांचं भविष्य वाचत होतं. सरकारकडे 34,000 कोटी आहेत, पण 32 कोटीसाठी इच्छाशक्ती नाही.ही गरीबी नाही,तर  नियत खराब आहे!