प्रेम विवाह करणाऱ्या मुलींची लग्न ही त्यांच्या पालकांच्या परवानगी आणि त्यांची उपस्थिती आवश्यक, यासाठी नवीन कायदा लागू करण्यात यावा. सौ. लीना पाटील

 

प्रेम विवाह करणाऱ्या मुलींची लग्न ही त्यांच्या पालकांच्या परवानगी आणि त्यांची  उपस्थिती आवश्यक, यासाठी नवीन कायदा लागू करण्यात यावा. सौ. लीना पाटील

         

सातारा दि :- रवी वाकडे

प्रेम विवाह करणाऱ्या मुलींची लग्न ही त्यांच्या पालकांच्या परवानगी आणि त्यांची  उपस्थिती आवश्यक, यासाठी नवीन कायदा लागू करण्यात यावा. सौ. लीना पाटील

प्रेम विवाह करणाऱ्या मुलींची लग्न ही त्यांच्या पालकांच्या परवानगी आणि त्यांच्या उपस्थिती शिवाय करता येऊ नये यासाठी नवीन कायदा लागू करण्यात यावा. पलपब प्रकाशन कार्यकारी अधिकारी सौ. लीना पाटील यांनी केली आहे .

हा विषय सामाजिक, भावनिक, कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे "प्रेमविवाह करणाऱ्या मुलींचे लग्न पालकांच्या परवानगीशिवाय आणि त्यांच्या उपस्थितीशिवाय होऊ नये म्हणून नवीन कायदा करण्यात यावा" हा दृष्टिकोन एकतर्फी सत्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.

प्रेमविवाहांमध्ये पालकांचा संवाद, समुपदेशन आणि माहितीपूर्ण सहभाग अनिवार्य करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे.

भारतीय परंपरेत विवाहाने कुटुंबव्यवस्था आणि सामाजिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. काळ बदलला शिक्षण वाढले, स्त्री-पुरुष समानतेची जाणीव दृढ झाली आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याला घटनात्मक संरक्षण मिळाले. या बदलांसह प्रेमविवाहांचे प्रमाणही वाढले. या मध्ये अनेक ठिकाणी फसवणूक, भावनिक शोषण, खोटी ओळख, आर्थिक गैरफायदा, धार्मिक किंवा सामाजिक दबाव, डिजिटल माध्यमांतून निर्माण झालेली दिशाभूल, तसेच लग्नानंतर होणारे अत्याचार यांसारख्या घटना देखील समोर येत आहेत. या वास्तवामुळे समाजात एक प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो— मुलींना विवाहाचे स्वातंत्र्य असले, तरी सुरक्षितता, माहितीपूर्ण निर्णय आणि कुटुंबीयांशी संवाद यासाठी काही कायदेशीर व्यवस्था असावी का?

आज भारतात कायदेशीरदृष्ट्या  स्त्रीला तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानातील वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी जोडलेला आहे.

या लेखाचा उद्देश कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित करणे नाही. तसेच प्रेमविवाहांना विरोध करणे हा ही नाही. उलट, विवाह हा आयुष्यभराचा निर्णय असल्यामुळे तो माहितीपूर्ण, सुरक्षित, जबाबदार आणि शक्य तितक्या संवादातून व्हावा, यासाठी कायद्यात कोणत्या सुधारणा होऊ शकतात, याचा अभ्यासपूर्ण विचार करणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.

शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर, सहशिक्षण, सामाजिक माध्यमे आणि डिजिटल संवाद यांमुळे आज युवक-युवतींचा परस्पर संपर्क मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यातून प्रेमसंबंध निर्माण होत आहेत. सोशल मीडियावर खोटी ओळख निर्माण करणे, आर्थिक फसवणूक, भावनिक नियंत्रण, ब्लॅकमेल, बनावट आश्वासने, तसेच अल्प कालावधीत विश्वास संपादन करून विवाहाचा निर्णय घ्यायला भाग पाडणे, अशी अनेक उदाहरणे दिसून येतात. अनेक वेळा पालकांचा विरोध हा जात, धर्म, आर्थिक स्थिती किंवा सामाजिक प्रतिष्ठा यांसारख्या कारणांमुळेही असू शकतो. मात्र, माझ्या मते खालील मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे तसेच याप्रमाणे कायद्यात काही तरतुदी करण्यात याव्यात.

* विवाहपूर्व समुपदेशन बंधनकारक करणे.

* दोन्ही पक्षांची ओळख आणि कागदपत्रांची पडताळणी.

* मानसिक, आर्थिक आणि कायदेशीर परिणामांची माहिती देणे.

* कायदेशीर रित्या दोन्ही कुटुंबांना अधिकृतरीत्या माहिती देण्याची प्रक्रिया.

* फसवणूक, दबाव किंवा जबरदस्ती नसल्याची स्वतंत्र खात्री.

* धोका असल्यास संरक्षणाची स्वतंत्र यंत्रणा.

अशा सुधारणा व्यक्तीस्वातंत्र्य कमी न करता विवाह अधिक सुरक्षित बनवू शकतात. विवाहाच्या निर्णयामध्ये भावना जितक्या आवश्यक आहेत, तितकीच आवश्यक आहे परिपक्वता, वास्तवाची जाणीव आणि कायदेशीर संरक्षण.

@ सौ लीना पाटील

कार्यकारी अधिकारी

पलपब प्रकाशन