उपमुख्यमंत्री सुरक्षित नसतील तर राज्यात कोणीच सुरक्षित नाही!.अमित देशमुख

 

                

उपमुख्यमंत्री सुरक्षित नसतील तर राज्यात कोणीच सुरक्षित नाही!.अमित देशमुख .

महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघातही विकास निधी द्यावा लागेल

 मुंबई दि ११ :-  वि. प्रतिनिधी 

उपमुख्यमंत्री सुरक्षित नसतील तर राज्यात कोणीच सुरक्षित नाही!.अमित देशमुख 

महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघातही विकास निधी द्यावा लागेल ,महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे अपघाती निधन होऊन दीड महिना होत आला असला तरी, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची होती हे अद्याप कोणत्याही यंत्रणेने पुढे येऊन सांगितलेले नाही, त्यामुळे उपमुख्यमंत्री सुरक्षित नसतील तर या राज्यात कोणीच सुरक्षित नाही असे नमूद करून राज्याचा समतोल विकास साधावयाचा असेल तर सत्ताधारी आमदारांच्या मतदार संघासोबत विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या मतदारसंघातही विकास कामाला निधी देणे आवश्यक आहे असे आज विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होऊन बोलताना म्हंटले.

 महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री मा.  अजितदादा पवार यांनी ११ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला,  हा त्यांचा १२ वा अर्थसंकल्प होता,  दुर्दैवाने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी  विमान अपघातात त्यांचे निधन झाले आहे, त्यांचा प्रभाव असलेला हा अर्थसंकल्प राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला आहे, या अर्थसंकल्पात राज्यातील अपघात, कायदा व सुव्यवस्था या संदर्भाने मुद्दे आलेले असले तरी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार यांच्या विमानचा अपघातात नेमक्या कोणत्या त्रुटीमुळे झाला आहे याचा संदर्भ यात आलेला नाही, महाराष्ट्र सरकारने या संदर्भाने अद्याप पर्यंत  कुठलीही भूमिका विशद केलेली नाही. गृह विभाग किंवा राज्य शिष्टाचार विभाग  यांच्या सचिवाकडूनही अद्याप अधिकृतरित्या काही बोलले गेले आहे असे माझ्या ऐकिवात नाही. राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री यांच्या सुरक्षितेच्या संदर्भात नक्कीच नियमावली आहे,  मात्र राज्यातील सुरक्षा यंत्रणा असोत किंवा ज्या विभागामार्फत  बारामती विमानतळाचे संचालन होते आहे त्या  #MIDC आणि #MADC हे कोणतेच विभाग या संदर्भाने पुढे येऊन काहीच भाष्य करत नाहीत ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. बारामती येथील अपघात लक्षात घेऊन बारामती, अमरावती आणि लातूर या विमानतळावर  रात्रीच्यावेळी विमान उड्डाणाच्या व्यवस्था उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री महोदयांनी केली आहे, ही बाब समाधानाची  असली तरी, विमानतळ चालवण्यासाठी आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि दीर्घ अनुभव असलेल्या एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे महाराष्ट्रातील सर्व विमानतळे सुपूर्द करावीत अशी मागणीही  यावेळी केली. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडवणीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना  #विकसित_महाराष्ट्र_2047 अशी संकल्पना मांडली, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरकडे दमदार वाटचाल करीत असून २०४७ मध्ये ही अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला आहे. वास्तविक पाहता आज महाराष्ट्रावर ११ लाख कोटीपेक्षा जास्तीचे कर्ज आहे, दरवर्षी १ लाख कोटीपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला जात आहे म्हणजे आणखीन तेवढेच कर्ज महाराष्ट्रावर वाढणार आहे, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र क्रमांक १ वरून ५ व्या क्रमांकावर पोचला आहे. कर्जाचे आणि व्याजाचे हप्ते फेडण्यात उत्पन्नाचा मोठा भाग खर्च होत आहे, असे असताना आपण मोठी स्वप्न कसे पाहू शकतो हे समजत नाही, 

अर्थसंकल्पात मोठी शहरे केंद्रस्थानी ठेवून तेथे वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या आहेत.  हे करताना मुख्यमंत्र्यांना ग्रामीण भाग आणि विशेष करून मराठवाड्याचा विसर पडल्याचे दिसून आले आहे, २०२३ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री म्हणून मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी #मराठवाडा #वॉटरग्रीड ची घोषणा केली होती, २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करताना  मात्र त्यांना या योजनेचा विसर पडल्याचे स्पष्टपणाने दिसून आले आहे.

 शक्तीपीठ महामार्गापेक्षा मराठवाडा वॉटरग्रीडची आवश्यकता अधिक 

 अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री #शक्तिपीठ महामार्गाच्या बाबतीत आग्रही असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले, शक्तिपीठ महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून जातो आहे त्या सर्वच जिल्ह्यातील शेतकरी या महामार्गासाठी आपली जमीन देण्यास कडून विरोध करीत आहेत. ही वस्तुस्थिती असताना मुख्यमंत्र्यांनी मात्र जमीन संपादन अंतिम टप्प्यात असल्याचे म्हटले आहे, समृद्धी सारख्या अनेक महामार्गावर वाहतूक नाही, टोलनाके ओस पडलेले आहेत, असे असताना कुणाच्या भल्यासाठी हा शक्तिपीठ महामार्ग बांधला जातो आहे हे समजत नाही.  महामार्गापेक्षा मराठवाड्यात वॉटरग्रीडची अधिक आवश्यकता आहे त्यामुळे त्यास निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणीही  यावेळी केली.

 लातूर जिल्हा रुग्णालय ४०० खटांचे व्हावे 

लातूर येथील जिल्हा रुग्णालय उभारणीसाठीआता गती आली आहे ही बाब समाधानाची  आहे, मात्र हे रुग्णालय, मंजूर केले तेव्हा २००१ ची लोकसंख्या गृहीत धरून १०० खाटाचे जिल्हा रुग्णालय प्रस्तावित करण्यात आले होते.  आता प्रत्यक्ष रुग्णालय उभारण्यास सुरुवात झाली तेव्हा सध्याची लोकसंख्या चार पटीने वाढली आहे. त्यामुळे सदरील जिल्हा रुग्णालय ४०० खटांचे व्हायला हवे.

टप्प्याटप्प्याने या रुग्णालयाचा विस्तार करता येईल परंतु बांधकामापूर्वी,  त्या पद्धतीच्या रचनेचे नकाशे तयार करून त्यास मंजुरी देण्यात यावी. त्यासाठी अनुभवी वास्तुशास्त्रज्ञाची नियुक्ती करावी अशी मागणी  याप्रसंगी केली.

 अनुष्का पाटोळे प्रकरणाची एसआयटी किंवा सीबीआय मार्फत चौकशी करावी

राज्यात दररोज घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेत्वा अस्तित्वात आहे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  लातूर मधील नवोदय विद्यालयात ६ वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या अनुष्का पाटोळे या विद्यार्थिनीच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाची योग्य पद्धतीने चौकशी होत नाही अशी त्या विद्यार्थिनीचे पालक  व विविध सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे. घटनास्थळावरची परिस्थिती, उशिराने एफआयआर दाखल होणे, शवविच्छादनाच्या वेळीची छायाचित्रे  लक्षात घेता या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे, एसआयटी किंवा सीबीआय मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी आग्रही मागणी यावेळी केली.

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात विविध विकास योजना राबवण्यासाठी शासनाने २५ कोटी रुपये निधी दिल्याचे ऐकिवात  आहे, सत्ताधारी आमदारांना निधी देण्यास आमचा विरोध नाही मात्र, महाराष्ट्राचा समतोल विकासाचा साधायचा असेल, ५ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था न्यायची असेल  तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातही विकास योजना राबवाव्या लागतील, तसे घडले तरच आपला महाराष्ट्र पुढे जाईल असे शेवटी  म्हटले.